नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक ठंडी नजर आ रही कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) जारी कर दिया है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, आनंद शर्मा और अजय माकन ने इस बार दो घोषणा पत्र जारी किए हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली में एम्स जैसे पांच अस्पताल बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और लड़कियों को पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने दूसरे घोषणा पत्र का नाम 'ग्रीन दिल्ली मेनिफेस्टो' रखा है। दूसरे घोषणा पत्र में पर्यावरण और ईको-फ्रेेंडली परिवहन को बढ़ावा देने का वादा किया गया है।
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में यह वादा किया है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो, नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि उनकी सरकार दिल्ली में न तो एनआरसी लागू नहीं होने देगी और न ही यहां एनपीआर का काम होगा।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली में एम्स जैसे पांच अस्पताल बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और लड़कियों को पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने दूसरे घोषणा पत्र का नाम 'ग्रीन दिल्ली मेनिफेस्टो' रखा है। दूसरे घोषणा पत्र में पर्यावरण और ईको-फ्रेेंडली परिवहन को बढ़ावा देने का वादा किया गया है।
कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में किेए गए हैं यह वादे-
- 300 यूनिट तक मुफ्त होगी बिजली
- 300-400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% की छूट
- 400-500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 30% की छूट
- 500-600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 25% की छूट
- 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त। इससे कम खर्च करने पर 30 पैसा/लीटर का कैशबैक मिलेगा।
- सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण
- ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना का प्रावधान
- स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये और परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की योजना
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में यह वादा किया है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो, नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि उनकी सरकार दिल्ली में न तो एनआरसी लागू नहीं होने देगी और न ही यहां एनपीआर का काम होगा।