वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट, महिलाओं, बिजली क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बड़े एलान किए हैं।
- निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का सुझाव
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय स्कीम का प्रस्ताव
- भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव
- पीपीपी मॉडल से उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्विक का शुभारंभ
- उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम इस साल शुरू की जाएगी
- आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के जीवनशैली में सुधार लाने का विजन
- जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी
- 2020-21 में विद्धुत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव
- निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव
- 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव
- नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित करने की योजना
- क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव
- एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइवर टू होम से जोड़ा जाएगा
- छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं
- महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई काम मैनुअल नहीं होगा
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था
- अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53700 करोड़ रुपये का प्रावधान
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन
