मेरठ
जिले में हुए करीब 350 करोड़ रुपये के राशन घोटाले में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की गर्दन फंसने लगी है। वहीं पुलिस की जांच में अभी तक सामने आया है कि मेरठ में 120 आधार कार्डों से 27 हजार लोगों का राशन गलत तरीके से निकाला गया। मेरठ में इन मुकदमों की विवेचना एसपी क्राइम रामअर्ज के नेतृत्व में एसआईटी (स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम) कर रही है। आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी का सहयोग नहीं मिलने से अधिकांश मुकदमों की विवेचना अटकी है।
भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ समेत कई जिलों में अपात्र लोगों को फर्जी तरह से राशन देने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। मेरठ में करीब 350 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई।
एसपी क्राइम के अनुसार, प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद जुलाई 2016 से 2017 के बीच जिले में 85 मामले दर्ज हुए। इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। रविवार को एसपी क्राइम ने घोटाले में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की। उन्होंने जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के आठ इंस्पेक्टरों से रिपोर्ट मांगी।
