नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर शोर थामने का नाम नहीं ले रहा है। सलमान खुर्शीद ने रविवार को राज्य सरकार की ओर से संसद द्वारा पारित कानून को मानने से इंकार करना कठिन बताया। उन्हों ने कपिल सिब्बल के बयान पर मुहर लगाते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से संसद से पारित कानून का अनुसरण करने से इंकार करना राज्य सरकार के लिए कठिन है। सलमान खुर्शीद कहा कि इस मामले पर केंद्र से राज्य सरकारों के विचार में काफी अंतर है
इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। दरअसल, इससे पहले कपिल सिब्बल ने शनिवार को केरल लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि कोई भी राज्य संसद से पारित कानून को लागू करने से इंकार नहीं कर सकता है। और इंकार करना असंवैधानिक होगा। बता दें कि सिब्बइल का यह बयान कांग्रेस पंजाब अच्छा सर कब जो बिलकुल छोड़ के CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद आया है। और केरल पहले ही इस कानून को लागू नहीं करने के संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुका है। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी है।
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